Friday, December 15, 2017
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राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने किया कमाल – ले आई ये क्रांतिकारी क़ानून – कांग्रेस के उड़े होश

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने एक बेहतरीन फ़ैसला लेते हुए राज्य में उस कानून को लागू कर दिया है, जिसे देश में लागू करने की मांग लम्बे वक़्त से हो रही है l लव जिहाद ओर जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर देशभर में कई बार मुद्दे सामने आते रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस सरकार ने इसे साज़िश बताकर तो कभी खुद कोर्ट और वामपंथी सोच वाले जजों के कारण ऐसे मुद्दों को दबाया गया l

ऐसे वक़्त पर मानवाधिकार आयोग भी लव जिहाद पर आखें मूंद कर बैठ जाता है, लेकिन जो काम देश के बड़े कोर्ट नहीं कर सके वो दिलेरी भरा काम राजस्थान में भाजपा सरकार ने कर दिखाया है l हालाँकि कांग्रेस ने टांग अड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन आखिरकार सफलता मिल ही गयी l

लव जिहाद की आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे की संख्या बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन सबसे पहले इस पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने क्रांतिकारी कानून बना दिया है l वसुंधरा सरकार के नए कानून के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन पर अब 5 साल की सख्त सजा होगी और इसके साथ ही लालच देकर या धोखे से धर्मांतरण कराने में तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है l इस कानून में एक और प्रावधान ये है कि किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन करने से पहले जिला कलेक्टर की इजाज़त लेनी होगी l

आपको बता दें 11 साल तक कांग्रेस के विरोध के चलते ये बिल लटका रहा l इस विधेयक का विरोध तत्कालीन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ये कहते हुए किया कि इसका दुरूपयोग हो सकता है और जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस बिल को वापस लौटा दिया था, लेकिन अब इस विधेयक को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास जल्द ही भेजा जाएगा l

इस बिल को राष्ट्रपति से पास करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है l राष्ट्रपति कोविंद से इस बिल के पास हो जाने के बाद प्रदेश में धर्म परिवर्तन करने के लिए जिलाधिकारी की इजाज़त पहले लेनी पड़ेगी l

दरअसल हाल ही में जोधपुर में 22 साल की लड़की जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से निकाह का मामला सामने आया था, जिसके बाद राजस्थान कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और अदालत ने कड़े लहजे में राज्य सरकार से पूछा था कि अब तक ज़बरन धर्म परिवर्तन का कोई कानून क्यों नहीं बना l इसके बाद वसुंधरा सरकार ने अदालत में जवाब दिया कि विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है l

इस विधेयक को लेकर ही पिछले दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलीं तो उन्होंने इस बिल को मंजूरी दिलाने का आग्रह किया l यह बिल केन्द्रीय गृह मंत्रालय से अब विधि मंत्रालय पहुंच गया है और वहां से इसे जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है l हालाँकि इस कनून को 11 साल से लाने की कोशिश हो रही है लेकिन कभी राज्यपाल ने तो कभी कांग्रेस ने तो कभी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे ठुकरा दिया था l

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