Wednesday, January 17, 2018
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बीजेपी लायी जबरदस्त क़ानून, राष्ट्रपति कोविंद ने भी दी मंजूरी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के उड़े होश

मोदी सरकार आने के बाद देश को उम्मीद हुई कि अब बदलाव की बयार आएगी, विकास होगा और अपराधियों को सजा होगी l जिस तरह लालू यादव और उनका परिवार, पी चिदंबरम और उनका बेटा जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंस रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि मोदी सरकार अपने वायदे पर खरी उतर भी रही है, मगर अब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ैसला ले लिया है, जिसका पूरा देश दशकों से इन्तजार कर रहा था l

कांग्रेस राज में तो नेता ही खुलेआम घोटाले करते थे, उनकी देखा-देखी कई सरकारी अफसरों, बाबुओं का मनोबल भी इतना बढ़ गया था कि खुलकर रिश्वतखोरी और दलाली की जाती थी l कई अधिकारी तो अब तक पकडे भी जा चुके हैं, जिनके पास से करोड़ों-अरबों की संपत्ति भी बरामद हुई है l

 ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि उनके राज्य में ना केवल भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सजा दी जायेगी बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जायेगी और इसके लिए राज्य सरकार विशेष क़ानून लायी है, जिसे राष्ट्रपति कोविंद से मंजूरी भी मिल गयी है l

अब तक राज्य में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सजा तो मिलती थी, कुछ थोड़ा-बहुत जुर्माना भी लगा दिया जाता था l कुछ वक़्त में जमानत पर बाहर आकर भ्रष्टाचार से कमाई गयी अकूत दौलत से अपराधी और उनके परिवार वाले ऐश करते थे, मगर अब वक़्त बदल गया है. अब ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी l

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा और जो दोषी हैं उनको सजा जरूर मिलेगी l मुख्यमंत्री रघुवर दास के मुताबिक सरकार ने ऐसे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बना ली है, जिन पर कार्रवाई की जायेगी l

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को झारखंड माइनिंग शो-2017 का उदघाटन किया l एचइसी के प्रभात तारा मैदान में चल रहे इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश-विदेश की 60 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाये हैं l उदघाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और नक्सलियों की संपत्ति सरकार जब्त करेगी l

इस  संपत्ति का उपयोग सरकार स्कूल, हॉस्पिटल जैसे जनकल्याणकारी कार्यों के लिए  करेगी l उन्होंने कहा कि इससे संबंधित एक्ट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और सरकार ने इडी को भी नक्सलियों की संपत्ति की जांच की  अनुशंसा की है l

उन्होंने कहा कि राज्य  में विस्थापन की समस्या भाजपा सरकार की देन नहीं है और यह पूर्ववर्ती सरकार  की देन है, जिसे वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है l उन्होंने कहा कि सरकार ने विस्थापितों  के पुनर्वास को लेकर बेहतर नीति बनायी है और सरकार विस्थापितों को मालिकाना  हक देगी l उन्होंने कहा कि झारखंड में निवेशकों के लिए जमीन की कोई  कमी नहीं है l

मुख्यमंत्री ने कहा कि अडाणी ग्रुप का गोड्डा में लगनेवाले पावर प्लांट शिलान्यास के  लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री  शेख हसीना से समय मांगा गया है l जैसे ही दोनों का समय मिल जायेगा, इसका  शिलान्यास किया जायेगा l 1600 मेगावाट क्षमता वाले मेगा पावर प्लांट से बड़ी  संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा l उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिन में सोना की खदान की  नीलामी की जायेगी और दिसंबर माह तक 11 कोल ब्लॉक की नीलामी पूरी कर ली  जायेगी l

 मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर में वेदांता व  एनएमडीसी के स्टील प्लांट का शिलान्यास होगा l चतरा व चाईबासा के मनोहरपुर  में स्टील प्लांट लगाये जायेंगे l उन्होंने कहा कि झारखंड अपार संभावनाओं वाला प्रदेश हैं और झारखंड की तरह गुजरात में खनिज  संपदाएं नहीं हैं, फिर भी वह विकास के पैमाने पर पहले पायदान पर खड़ा है l अगर  झारखंड की खनिज संपदाओं का सही प्रकार से दोहन किया जाये, तो यह 2022 तक  विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा l झारखंड की बराबरी कोई राज्य नहीं  कर सकता है l

नक्सल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में नक्सल व अपराध की कोई समस्या नहीं है l निवेशकों को हर सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जायेगी l उन्होंने कहा कि नक्सल की लगभग 50  प्रतिशत से अधिक समस्या खत्म हो चुकी है और नक्सली मुखौटा पहन कर लेवी का धंधा चला  रहे हैं l सरकार सफेदपोश अपराधियों पर लगाम लगायेगी l उन्होंने कहा कि अगर  नक्सली व सफेदपोश अपराधी दिसंबर तक सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जायेगी l

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2015 को विधानसभा के बजट सत्र में भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की घोषणा की थी और इस मामले में निगरानी ब्यूरो, जो अब एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो है l इस जांच विभाग ने अप्रैल 2015 में नियमावली का प्रारूप तैयार किया था और विधि विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट ने इसे दो जून 2015 को पास किया था l इसके बाद सरकार ने इसे राज्यपाल के पास भेजा और अध्यादेश के सहारे इसे जल्द लागू करने की इच्छा जताई l

हालांकि उस दौरान राज्यपाल ने नियमावली में कुछ संशोधन के सुझाव दिए और इस पर राष्ट्रपति की सहमति लेने को बाध्यकारी करार दिया था l आवश्यक संशोधन के बाद राष्ट्रपति ने अगस्त 2015 में इस पर सहमति दी l इसके बाद सरकार ने अध्यादेश का प्रारूप तैयार कर राज्यपाल की सहमति ली और सरकार ने 28 जनवरी 2016 को अध्यादेश के सहारे इस कानून को लागू किया l अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के बाद इसे विधेयक के रूप में पारित करा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था, जिस पर मंजूरी मिल गई है l

बताया जा रहा है कि झारखंड की देखा-देखी अब जल्द ही ऐसे क़ानून अन्य राज्यों में भी आएंगे, जिसके बाद रिश्वतखोर अधिकारियों और दलाली करने वाले अफसरों की संपत्ति जब्त कर ली जायेगी l इसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है l

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