Wednesday, January 17, 2018
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यूपी में अब गुंडों की खैर नहीं – योगी कैबिनेट ने दी इस खतरनाक क़ानून को मंजूरी – अखिलेश और आज़म के उड़े होश

यूपी की योगी सरकार ने अब सूबे को अपराधमुक्त करने के अपने वादे की तरफ एक मज़बूत कदम बढ़ा दिया है l सपा और बसपा राज में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडाराज कायम था वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब इस गुंडा राज को ख़त्म करने और राज्य को अपराधियों और अपराधों से मुक्त करने के लिए सूबे की योगी सरकार ने एक अहम फ़ैसला लिया है l

उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, तभी से बदमाशों और अपराधियों के लिए सख्त रूख अपना रही है l अब योगी सरकार प्रदेश में मकोका की तर्ज पर यूपीकोका (UPCOCA) की तैयारी कर रही है l इस प्रस्ताव को आगामी सत्र में विधानसभी में पेश किया जाएगा और कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दे दी है l

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए गए, जिसमें इस फ़ैसले ने सूबे के अपराधियों और उन्हें पनाह देने वाले राजनेताओं की नींद उड़ा दी है l

कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि प्रदेश में गुंडागर्दी और संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और संगठित अपराध की श्रेणी में रंगदारी, ठेकेदारी में गुंडागर्दी, गैरकानूनी तरीके से कमाई गई संपत्ति भी शामिल होगी l इसके अलावा संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है और इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी l प्रदेश के गृह सचिव राज्य स्तर पर इसकी निगरानी करेंगे l

इस फैसले के अलावा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं और कैबिनेट में कुल 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई l

  • उत्तर प्रदेश में तहसील लेवल पर गांवों के लिए एक निधि गठित की जा रही थी जिसमें 25 प्रतिशत कलेक्टर के पास आता था लेकिन अब 15 प्रतिशत डीएम के पास जायेगा जिसे गांवो के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा l
  • रामपुर के वक्फ अधिकरण खत्म किया जा रहा है और उसे लखनऊ के वक्फ अधिकरण में शामिल किया जा रहा है l (आजम खान ने सपा कार्यकाल में बनवाया था)
  • गन्ना पेराई सत्र 2012-13 मे गन्ना मूल्यों मे जो छूट दी गई थी उसमें दो रूपये प्रति क्विंटल दी गयी थी उसका टाइम 2012-13 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है l

  • केजीएमयू में 525.59 लाख रुपए अनुमोदित किए गये जो कि किडनी, हॉर्ट और लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट के दिए जाएंगे l
  • यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टॉर्टअप के लिए जो भी लोग प्रोजेक्टस की शुरूआत करेंगे उन्हें पेटेंट्स मे छूट, कैंपस सेलेक्शन जो लोग करेंगे उन्हे छूट दी जाएगी l
  • स्टॉर्टअप फंड को सौ करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक हजार करोड़ कर दिया गया है l
  • उत्तर प्रदेश सचिवालय में आधार एंव बॉयोमैट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू होगी और इसमें सारे अधिकारियों को शामिल किया जायेगा l
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज और अधीनस्थ कर्मचारियों को लिये 395 करोड़ रुपयो की आवासीय परियोजना को मंजूर किया गया है और इसमें लाइब्रेरी, ऑडीटोरियम भी होगा l

आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र गुरुवार से ही शुरू हो रहा है l

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